कर्मचारीले कासमुको नम्बर हेर्न र लिन पाउने, जसका लागि सुन्दरले लडे १० वर्षे लडाई

 

काठमाडौं । आफूले काम गरे वापत कस्तो मूल्यांकन भएको छ भन्ने आफैंले हेर्न र जानकारी लिन नपाइने व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । कासमुको नम्बरका कारण माथिल्लो पद प्रति चुपचाप बस्नुपर्ने विडम्बनाको सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्त्य गरिदियो ।
नेपाल टेलीकममा कार्यरत कर्मचारी पाल्पाका सुन्दर घिमिरेले २०६७ वैशाख ३० दर्ता गरेको रीटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै अदालतले लाखौं कर्मचारी खुसी हुने फैसला गरेको हो । सूचनाको हक प्राप्तीका कोणबाट यो फैसला कालजयी भएको भन्दै सूचनाको हकका अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले घिमिरेलाई बधाई दिनुभएको छ ।TN

फैसलापछि खबरचक्रसंगको कुराकानीमा घिमिरेले नीजि मामिला सोचेर चुपचाप बस्दा वर्षैदेखि पीडित भईरहेका कर्मचारीहरुका लागि सबैभन्दा खुसीको विषय भएको बताउँदै १० वर्षको निरन्तर लडाइमा सहयोग गर्ने सूचनाको अधिकार अभियन्ताहरुलाई धन्यवाद दिनुभयो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकि छ ।

sundar jee