काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबैलाई अनिवार्य रोजगारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी अनिवार्य रोजगार दिने र रोजगार दिन नसकिएको व्यक्तिलाई बेरोजगारी भत्ता दिने भएको हो । १ फागुनदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार सहायता उपलब्ध गराउने भएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ प्रक्रिया
प्रत्येक स्थानीय तहमा खुल्ने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत १ देखि बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन माग गर्नेछ । यसरी सूचीकृत बेरोजगारले जेठ मसान्तसम्म रोजगार नपाएमा सरकारले ५० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक बेरोजगार सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगार नपाएको, तोकिएको न्यूनतम आयस्तर नभएकाहरूले बेरोजगार सहायता पाउने श्रम मन्त्रालयका सचिव महेस दाहालले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पारिवारमा अरू कोही पनि रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएमा त्यस्तो परिवारको एकजनालाई स्वतः निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा सबै बेरोजगार सहभागी हुन सक्ने भए पनि सहायता रकम भने न्यूनतम रोजगारीसमेत नपाउने तोकिएका परिवार सदस्यले मात्रै पाउने संयोजक प्रकाश दाहालले स्पष्ट पारे । श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावमा युवाहरू विदेश गइरहेको भन्दै उनले राष्ट्रव्यापी रूपमा ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य आयोजनाहरूले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवाकेन्द्रबाटै लिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यो व्यवस्था ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजना प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीको हकमा समेत लागू हुने बताइएको छ । यसरी श्रमिक माग भएको सात दिनभित्र केन्द्रले उपलब्ध श्रमिकलाई काममा खटाउनेछ ।

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*