काठमाडौं – नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई परिक्षण काल सकेको, पूर्वाधार तयार पारेको, नतिजा पर्खेको लगायतका अनेक खालका विशेषण झुण्ड्याउँदै गर्दा केही मन्त्रीहरु गफमा सीमित भएको देखिए पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भने निरन्तर काममा खटिएका छन् । काममा खटिएको प्रमाण विष्टको लोकप्रियताले पुष्टि गरिरहेको छ । सरकारको साख उकास्न, नेपालीहरुलाई पूरै निरासाको अवस्थाबाट माथि उठाउन श्रममन्त्री विष्टको मन्त्रालयले धेरै भरथेक गरिरहेको छ । २०७४ चैत्र ३ गते श्रम मन्त्रालयमा विष्टको प्रवेश संगै ओली सरकारको शाख उक्सिने वा विष्टको भएको शाख गिर्ने दुबै खालका अड्कलवाजीहरु भईरहेका थिए । तर ११ महिनाको कामले विष्टले आफ्नो संगै बर्तमान सरकारको शाख निकै उँचो बनाईदिएका छन् ।

नेपाली युवाहरुलाई हरियो पासपोर्ट बोकेर श्रम गर्न विदेशिएकै भरमा जिन्दगी सकिने अवस्थाबाट देशैभित्र केही गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्न हिम्मत गरेर लागेका विष्टको सफलताका केही श्रृंखलाले बर्तमान सरकारले थप गर्विलो बन्न पाएको छ ।

१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
सरकारी र केही गैरसरकारी संस्थाका संस्थागत श्रम संरचना बाहेकका अनौपचारिक क्षेत्र तथा अन्य आन्तरिक श्रम बजारमा श्रम गर्ने श्रमिकको भविष्य अन्यौलग्रस्त र भद्रगोल अवस्थामा थियो । मन्त्रालयले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमले श्रमिकहरुले आफ्नो श्रम गर्ने समयपछिको जिन्दगीलाई केही सजिलो महसुस गर्न पाएका छन् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्र पछिल्लो नेपाली श्रमिक आन्दोलनको करिब आधा सताव्दीकै क्रान्तिकारी माग पूरा गरेको छ भने नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र १० औं लाख मजदुरमाथि देखाइएको सपना पूरा गर्ने बाटोमा हिँडाएको छ ।

२. ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र
देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने तथा रोजगारको प्रक्रियाका लागि सम्पर्क केन्द्रको रुपमा काम अगाडि बढाउने विष्टको योजनाले मूर्तरुप पाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत ७५३ रोजगार संयोजकको दरखास्त आह्वान गरी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

३. सन्तुलित र स्वच्छ छवीको निर्माण
पार्टीभित्र आन्तरिक राजनीतिका अनेक आरोह अवरोहमा होस् वा विगतदेखिकै सरकारको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने सन्दर्भमा विष्ट निर्विवाद छवी भएका व्यक्ति हुन् । उनलाई कुनै कमजोरी भयो भनेर प्रश्न उठाएर फेस टु फेस कुरा गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पार्टी नेतृत्वले पनि गर्नुपरेन । बर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समेत विष्टको सन्तुलित कार्यशैली र निर्विवाद कार्यशैलीसंग नतमस्तक छन् । विष्टको आफ्नै मौलिकता छ कुनै अडेस लागेर काम नगर्ने र गलत परिणाम आउन नदिने । यही सन्तुलित कार्यशैलीको परिणाम यो सरकारमा धेरै मन्त्रीहरु गुटका, परिवारका वा सम्बन्धित विषयसंग जोडिएको पुँजीपति वा दलालका प्रभावका परेका अनेक विवादहरु आईरहँदा समेत विष्ट कुनै विवादमा फसेनन् जवकि मन्त्रालय नै वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे पठाउने म्यानपावर व्यवसायीको जालो छ जहाँ जिउँदो मान्छे पठाउँदा र लाश झिकाउँदा समेत म्यानपावर व्यवसायीले पैसा खान्छन् । यस्तो विकृत क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी ढंगले प्रस्तुत भएका विष्टले गलत काम गर्नेहरुलाई काम बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याएका छन् । यसले सरकारको शाख पनि उकासेको छ ।

४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

बर्तमान सरकारको अर्को प्रभावकारी कार्यक्रमको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा समेटिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन संगै, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक चरणको एक वर्षे काममा दर्जनौं आशलाग्दा राम्रा काम देखाएर जनतामा उत्साह र सरकारलाई भरोसा दिलाएको देखिएको छ । फागुन १ बाट घोषणा हुने कार्यक्रमले आम बेरोजगारहरुलाई बेरोजगारी भत्ताको रुपमा वा अनिवार्य रोजगारी दिइने अवस्थाको निर्माण हुनेले युवाहरुमा निकै सकारात्मक उर्जा प्रवाह हुने देखिएको
छ ।

५. स्तरीय श्रम सम्झौता
मन्त्री विष्टकै योजनामा मलेसियासंग श्रम सम्झौता गरेर विना शुल्क जान सक्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुको दवावका सामु मन्त्री नगलेर नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्तै श्रम बजारका लागि नयाँ गन्तव्यको रुपमा स्तरीय देशहरुको छनौट गर्ने काम अगाडि बढेको छ । जापान, ओमान, मरिसस र कतार लगायतका देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । जीटुजी सम्झौता गरेर वैदेशिक श्रम विगतमा सरकारद्धारा हेपिएकाहरुको बाध्यता जस्तो भएको अवस्थामा अहिले सरकारले नै जिम्मा लिएर श्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

६. श्रम मन्त्री विष्टको अर्को लोकप्रिय काम तत्काल नेपालमै श्रम गर्ने अवस्था नबनुञ्जेलसम्म नयाँ स्तरीय श्रम गन्तव्यको रुपमा स्तरीय देशहरुको छनौट गर्ने काम अगाडि बढेको छ । जापान, ओमान, मरिसस र कतार लगायतका देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । जीटुजी सम्झौता गरेर वैदेशिक श्रम विगतमा सरकारद्धारा हेपिएकाहरुको बाध्यता जस्तो भएको अवस्थामा अहिले सरकारले नै जिम्मा लिएर श्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

७. गुमेको प्रशासनिक शाख फिर्ता

श्रम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय भन्नासाथ भ्रष्टाचारीहरुको अखडा, ढिलासुस्तीको पर्याय भनेर चिनने अवस्थालाई सुधारको कामले तीव्रता पाएको छ । श्रम कार्यालयहरु भद्रगोल नहुने, सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिने लगायतका कामले गुमेको प्रशासनिक शाख फर्केको छ । देशभरका ११ वटा श्रम कार्यालय, रोजगार सम्पर्क एप्स निर्माण गर्ने काम भएको छ ।

८. विदेशमा मृत्यु भएका १५ महिलासहित ७ सय १९ जना नेपाली कामदारको शव यो अवधिमा नेपाल आएकोमा ती शवलाई निःशुल्क शववाहन सेवामार्फत् सम्बन्धित परिवारको जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरिएके छ ।

९. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत कर्जा ः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै रहेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रमअनुसार देश फर्केर ३ वर्ष ननाघेका २० हजार १ सय व्यक्तिको निवेदन संकलन गरी सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

१०. गलत म्यानपावरलाई ठेगान लगाउने नीति
मन्त्री विष्टले चाकडी, चाप्लुसी गर्दै पार्टी संगठनको नाता वा थर गोत्रको नाता लगाउँदै प्रभावमा पार्न आउने वा आर्थिक प्रलोभन र अन्य ढंगले मन्त्रालयमा पहुँच पार्न आउने म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई ठेगान लगाउने नीति नै लिए । गलत काम गर्ने र पावर र पहुँचको दुरुपयोग गर्ने व्यवसायीहरुलाई कुरा सुन्न त परै जाओस् भेट्ने समय नै नदिएर म्यानपावरका नाममा गलत धन्दा गर्नेहरुलाई मनोवल गिर्ने अवस्था बनाएका छन् । विष्टले संसदीय समितिमा भनेरै म चप्पल लाएर हिँड्ने गरिव जनताका कुरा सुन्छु कार चढेर रवाफ देखाउँदै आउनेका होइन भन्दै घुमाउरो हिसावले संसदीय समितिमा म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावमा परेर विष्टलाई प्रश्न सोध्नेहरुको मुखमा बुझो लगाईदिएका थिए । बिष्टले गैरकानूनी रूपमा मलेसिया जाने कामदारसँग अर्बौं रकम असुलेको आरोपमा भीएलएन, माइग्राम्स र वन स्टेप सेन्टरजस्ता संस्था खारेज गरिदिए । मलेसियन दूतावासको सहयोग लिएर आफ्नो गैरकानूनी राजलाई पुनर्स्थापित गर्न खोजिरहेका यस्ता प्रवृति र तिनको स्पोन्सरसीपमा बोल्ने जुनसुकै प्रवृतिलाई परास्त गर्न विष्ट दृढ छन् ।

११. नियमित श्रम अनुगमन
मन्त्री विष्टले श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन मातहतका कार्यालयहरुमार्फत नियमित रुपमा श्रम बजारको अनुगमनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । आफैं पनि विभिन्न श्रम कार्यालयमा गएर ढिलासुस्ती भएका कारण पीडित भएका नागरिकहरुका समस्या अन द स्पट समाधानका लागि एक्सन लिएका छन् भने वाल श्रम निमूल गर्ने अभियानमा पनि मनत्रालयको तदारुकतालाई बढाएका छन् ।
१२. नीतिगत सुदृढीकरण
श्रम मन्त्रालयले देखिने काम संगै श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित पर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई सुदृढ र व्यवस्थित पार्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । यस्तै लामो समयदेखि नेपालीहरु बाहिर गएर काम गर्न अनेक झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने तर नेपालमा विदेशी नागरिक विना श्रम इजाजत बस्न पाउने विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त गर्न श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका पनि यो बीचमा मन्त्रालयले जारी गरेको छ ।
-अमृतनाथ तिमल्सिना

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*