काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले आह्वान गरेको रोजगार संयोजकका लागि करिब २४ हजार जनाको आवेदन परेको छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एक÷एक जना रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न आह्वान गरेको कुल ७५३ कोटाका लागि अहिले यति धेरै आवेदन परेको हो ।

मुलुकभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा नियुक्त गर्न भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको १५ दिने समयको अन्तिम दिन शुक्रबार रातिसम्म अनलाइन र लिखित गरी रोजगार संयोजक पदका लागि कुल २३ हजार ९ सय ६८ जनाको आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले गत ३ माघदेखि मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गत ९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड–२०७५ स्वीकृत गरेको थियो ।

आवेदन दिने अन्तिम दिन शुक्रबार रातिसम्म सबैभन्दा बढी आवेदन प्रदेश ३ मा परेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश ३ मा कुल ४ हजार ९९४ जनाको आवेदन परेको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ हजार ४, प्रदेश २ मा ३ हजार ६७१, प्रदेश १ मा ३ हजार ६६५, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ३७८ जना, प्रदेश ५ मा २ हजार ३०१ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा कुल १ हजार ९५५ जनाको आवेदन परेको छ ।

कुल आवेदनमध्ये ५ हजार ८०५ जना आवेदकले आफ्नो इमेलमा गई आवेदन भेरिफाइ गरेका छैनन् । तोकिएको समयसीमाभित्र आवदेन दिएका तर भेरिफाइ नगरेका आवेदकलाई शनिबार राति १२ बजेसम्म भेरिफाइका लागि जानकारी पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तोकिएका मापदण्डका आधारमा स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट रिक्त पदसंख्याको तीन गुणा बराबर आवेदकको योग्यताक्रमको प्रारम्भिक सूची आगामी १० दिनभित्र तयार गरी कम्प्युटर सिप परीक्षाका लागि मिति, समय र स्थान तोकी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेभसाइटमा सूचना सार्वजनिक गरिने पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । यसैगरी, रोजगार संयोजक छनोट प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार संयोजकका लागि प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारसँग सातै प्रदेशमा तोकिएको स्थानमा कम्प्युटरबाट परीक्षा लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उनले रोजगार संयोजक छनोटमा कुनै दबाब र प्रभावले काम नगरोस् भनेर अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यसअघि नै कुनै राजनीतिक दबाब तथा प्रभाव नपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर निष्पक्ष रूपमा रोजगार संयोजक छनोट गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*