सुनिता बराल/प्राकृतिक सम्पदा तथा जलस्रोतको अथाह सम्भावना, तर राज्य संयन्त्र सधैं कमजोर । पर्याप्त पूँजीको अभाव र बजेटको परिचालनमा पनि मनोमानी । नेपाली युवाहरु दैनिक १५ सयको संख्यामा विदेशिनु परिरहेको बाध्यताका पछाडिको कठोर सत्य यही नै हो । भ्रष्टाचार गाँजेको कर्मचारीतन्त्र तोड्ने प्रयासमा लागेको सरकार पनि देश–विदेशको षड्यन्त्रमा परेर ढल्नु परेको निकट अतीतको यथार्थलाई नेपाली नागरिकको भुलेका छैनन् । तर नेपालको राजनीतिक परिवेश बदलिसकेको छ । सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय सरकारहरुले पनि काम अघि बढाइसकेको स्थितिमा अब नेतृत्वमाथि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएका छन् । नेपाल सरकारले रोजगारीको सवालमा गर्नेपर्ने केही काममाथि यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । जनताका विराट अपेक्षाका बिचमा रोजगारी सिर्जना, शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुको परिचालन र विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको व्यवस्थापन गरी समृद्धिको महाअभियानमा जोड्न सरकारले दृढतासहितको संकल्प गर्नैपर्छ । तब मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरेझैँ समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान प्रारम्भ हुन्छ । अन्यथा फेरि नेपाली जनता निरास हुने स्थितिप्रति वर्तमान सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ ।

नेपाली युवा र रोजगारीको अवस्था
पछिल्लो २ दशकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको ठूलो जनशक्ति रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने बिडम्बना र बाध्यतमा परेको दृष्टान्त हामीमाझ छर्लङ्ग छ । शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा तह पार गरेर प्रमाणपत्र लिइसकेका युवाहरू र आफ्नो अध्ययनलाई पुरा नगरी जीविकोपार्जनका लागि विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । जुन समृद्धि नेपालको सपना र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बिडम्बना हो, अवरोध पनि हो । समृद्धिका लागि सहयोग र सहभागिता जनाउनु पर्ने हो युवाहरुले । तर, त्यही देशका युवाहरू पलायन हुनुपर्ने स्थितिले एकदमै विसाल सम्भावना भएर पनि त्यसलाई रोक्ने काम गरिएको यर्थाथ कही छिपेको छैन । यी सम्भावनालाई सार्थक बनाउन ती तमाम युवाहरूलाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दूरगामी योजना निर्माण गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रका करिब ३ करोड नागरिकले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आवश्यक छ । यसका लागि बहस, अध्ययन र अनुसन्धानको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।

‘ब्रेन ड्रेन’को बहस
नेपालमा शैक्षिक जनशक्ति पर्याप्त छ । तर, शैक्षिक जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सकिएको छैन । कुनै पनि युवाले १५ वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिन्छ । र, उसले आर्जन गरेको शिक्षा र शीपभन्दा फरक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो ‘ब्रेन ड्रेन’को अवस्थालाई रोक्नका लागि युवालाई संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि कुन क्षेत्रमा कति युवालाई दक्ष बनाउने वा राज्यको आवश्यकता कति हो भन्ने निर्कौल गरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालको अहिलेको परिवेशले युवाले हासिल गरेको योग्यता र सर्टिफिकेटलाई ‘भ्यालू’ दिन सकेको छैन । त्यसैले उनीहरु विवश भएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो पार्नु र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु अहिलेको राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता हो ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनको सवाल
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शीपमूलक, प्राविधिक शिक्षा साथै व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित प्रायःजसो राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम ७५ प्रतिशत प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधाराणालाई मुर्त रुप दिनका लागि पनि सम्बन्धित विषयहरुका सवालमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्छ । हरेक युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने शीपयुक्त शिक्षा दिनैपर्छ । साथै, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भलाई सबै स्थानीय निकायमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पु¥याउनु पर्छ । यसो भएमात्रै ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणालाई यर्थाथमा परिणत भएको मानिने छ ।
सरोकारवाला निकायहरूलाई जवाफदेही भएमात्रै पनि कसैले रोजगारीका लागि भौतारिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैनथियो । र, कुनै युवाले आफ्नो परिवारबाट टाढिनु पर्ने थिएन । साथै रोजगारीका सम्भावनाहरू पनि उजागर हुँदै जाने थिए ।

रोजगारदाताको प्रवृति र मानसिक यातना
नेपालमा रोजगारी सिर्जना सन्दर्भमा प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन् । तर, ती पर्याप्त चाहिँ होइनन् । त्यही अपर्याप्ततालाई फाइदा उठाएर सीमित पूजिपति र सामन्तहरुले ती सम्भावनाहरूलाई ब्लकेज गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि कम्पनीले आवश्यक कामदारहरु कानूनी रुपमै दर्खास्त आह्वान गर्छ । तर, त्यसका मालिकले आफु खुशी कर्मचारी नियुक्त गरेर त्यो प्रक्रियाकै गलत प्रयोग गर्छन् । यसअघिका सरकारले यो प्रक्रियाका विषयमा कानूनतः कुनै कदम चालेको देखिँदैन । जसका कारण युवाहरू रोजगारदाताको ज्यादती खेप्न बाध्य भइरहेका छन् । राज्य समाजवादतिर उन्मुख हुँदै गर्दा श्रम र रोजगारसँग जोडिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी निकायमा मात्रै नभएर निजी क्षेत्रमा पनि आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्छ । विश्वका सबैजसो शक्तिशाली मुलुकमा यसको अभ्यास भइसकेपनि नेपालमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई लिगलाइज्ड गर्न सकिएको छैन ।
त्यसैले सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई एउटै स्थानमा केन्द्रिकृत गर्ने र रोजगारीका सम्भावनाहरुको अध्ययनका लागि पर्याप्त नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । उक्त नीतिमार्फत जनसम्पर्क, क्षमता विकास र शीप अभिबृद्धि गर्ने र दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गरिएमा हजारौं युवाहरुले शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नुपर्ने थिएन ।

रोजगार प्राधिकरणको अवधारणा
रोजगारी सिर्जना गरेर मात्रै हुँदैन । कुनैपनि क्षेत्रमा परिचालिन जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षा र उसले रोजेको कामको ग्यारेन्टी पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि सरकारले गर्ने अहिले पहिलो काम भनेकै रोजगार प्राधिकरण गठन हो । दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले प्रदान गर्ने भनिएका रोजगारीका अवसर र गैरसरकारी संस्थाहरूले सिर्जना गर्ने रोजगारी संयोजन गरेर रोजगार प्राधिकरणले परिचालन गर्ने गरीको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता हुने गर्दछ। तर, उसले राज्यभन्दा माथि गएर काम गर्नै हुँदैन । राज्यको नीतिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरिरहँदा आफुले काम गर्ने क्षेत्रमा दक्ष तथा अनुभवी जनशक्ति लैजाने उसको इच्छा, अपेक्षा र आवश्यकता पनि हुन्छ । त्यही कुरालाई राज्यको तहबाट, राज्यलाई जानकारी गराएर प्रक्रियामार्फत राज्यले खडा गरेको कार्यालयबाट, सोही कार्यालयको अवधारणाअनुसार रोजगारी प्रदान गरिन्छ ।
त्यहाँ रहेका विभिन्न सम्पर्क कार्यालय र सम्पर्क व्यक्तिमार्फत आफुले इच्छाएको क्षेत्रमा सहजै जान पाउन् । ताकि, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिले विभिन्न स्थान चाहर्नु पर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य होस् । प्राधिकरणमार्फत आफुले आर्जन गरेको शिक्षाको उपयोग कहाँ र कुन क्षेत्रमा आवश्यक रहेछ भन्ने सहजै जान्न पाउन् । यदि त्यसो भएमा जागिरको खोजीमा भोग्नु पर्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्ने निश्चित छ । र, सेवकग्राही र सेवादातालाई समेत सहज हुनेछ ।
(बराल अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन्)

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*