०७४ वैशाख १ देखि ०७५ माघ १ सम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने विद्यार्थीको संख्या एक लाख आठ हजार २९ छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ हजार ९७८ (५७.३७ प्रतिशत) अस्ट्रेलिया जानेको संख्या छ भने दोस्रोमा जापान जानेको संख्या १६ हजार ५३ (१४.८५ प्रतिशत) छ । १ साउन ०७५ यताको ६ महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने त्यो संख्या ३४ हजार ५२० देखिन्छ । जसमध्ये अस्ट्रेलिया जानेको संख्या २१ हजार ९०४ (६३-४५ प्रतिशत) छ । ०६८-६९ मा यस्ता विद्यार्थीको संख्या जम्मा १० हजार ३२४ थियो भने ०७०-७१ मा २८ हजार १२६ र ०७२-७३ मा ३२ हजार ४०९ थियो । यी तथ्यांक भन्दै छन्, यसरी बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ ।
नयाँ पुस्तामा विदेश मोह किन बढ्दै छ ? विश्वको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति बन्ने चाहना हो वा रोजगारीको खोजी ? उनीहरूको पहिलो रोजाइ अध्ययन हो वा आय आर्जन रु उनीहरू देशभित्र सन्तुष्ट हुन किन सकेनन् ? देशमा अवसर नदेखेर विदेशमा बरु भाँडा माझ्न, भरिया हुन, तरकारी तथा फलफूल टिप्न, घरको काम गर्न पलायनको बाटो रोज्नु उनीहरूको रहर हो वा बाध्यता ? सबैको मथिंगललाई जरैदेखि हल्लाउने सवाल हुन् यी । तर, दुःखद पक्ष यी सवालमा कुनै गहिरो खोज भएको पाइँदैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रकाशित गरेको सन् ०१६/१७ को आँकडाअनुसार उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको चाप सबैभन्दा धेरै ३९.८६ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा छ । त्यसैगरी शिक्षाशास्त्रमा २२.५३ प्रतिशत, मानविकीमा १३.२४ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिमा ८.५२ प्रतिशत, इन्जिनियरिङमा ७.५५ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षामा ६.९४ र अन्यमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ । कृषिमा निर्भर ८० प्रतिशत जनसंख्या भएको देशमा कृषि विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च शिक्षा पढ्ने कुल विद्यार्थीको ०.७१ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी वन विज्ञान पढ्नेको संख्या ज्यादै न्यून छ, केवल ०.१० प्रतिशत छ । यसरी व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी तीन संकायमा तीनचौथाइ विद्यार्थी (७५.६३ प्रतिशत)ले उच्च शिक्षा लिइरहेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७५ अनुसार वार्षिक पाँच लाख नेपाली युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । हाल ४३ लाख युवा विदेशमा काम गरिरहेका छन् । यीमध्ये ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष कामदारका रूपमा बिदेसिएका छन् । जसमा मावि–क्याम्पसमा ड्रप आउट र उनुत्तीर्णको संख्या अत्यधिक छ । साधारण शिक्षाका विभिन्न तह पार गरेकाको संख्या पनि उत्तिकै छ । त्यसो त प्राविधिक शिक्षा लिने जनशक्तिको रोजगारी दरसमेत सन्तोषजनक छैन । यीमध्ये सबैभन्दा बढी कृषिमा ६१ प्रतिशत, त्यसपछि स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत र इन्जिनियरिङतर्फ ३९ प्रतिशत देशभित्रै रोजगारीमा जोडिएको देखिन्छ ।

कुन विषयका कति विद्यार्थी बिदेसिएका छन् भन्ने यथार्थपरक तथ्यांक फेला नपरे पनि विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, कृषि, वन विज्ञान पढ्नेहरूको संख्या कम छैन । एक त यी विषयमा उच्च शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ, त्यसमा पनि यीमध्ये आधाजसो बिदेसिएका छन् । यसबाट देशलाई बर्सेनि कति क्षति पुगेको छ ? कुनै लेखाजोखा नै छैन । यसरी देशका लागि आवश्यक अति सीमित प्राविधिक जनशक्तिलाई देशले रोक्न नसक्नु गम्भीर चुनौती हो । त्यसमा पनि कृषिप्रधान देशमा कृषि विषयमा उच्च शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई देशभित्र रोक्न नसक्नु देशकै विडम्बना हो ।

देशलाई चाहिएको र अपुग भइरहेको जनशक्ति धमाधम बिदेसिने प्रक्रियालाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ दिएर प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई अब कसरी रोक्ने रु के यस्तै अवस्था विद्यमान रहँदा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल होला रु उच्च शिक्षाको उल्लिखित आँकडा, रोजगारीको अवसर र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने विद्यार्थीको संख्याबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।

उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय प्राथमिकता, विश्व परिवेश, रोजगारीको अवसर र नेपाली विद्यार्थीको सन्तुष्टिबीच तादाम्य मिल्न नसक्नु नै उनीहरू बिदेसिने मूल कारण बनेको छ । यी कोणबाट सूक्ष्म तवरले नियालेर हामी कहाँ छौँ ? यसबारे खोज्नैपर्छ र त्यही बिन्दुबाट अबको शैक्षिक यात्रा अगाडि बढाउनैपर्छ । विद्यार्थीको माग, चाहना र बदलिँदो समयअनुसारको शिक्षा दिन नसक्नु हाम्रा विश्वविद्यालयको कमजोर पक्ष हो ।

देशको सामथ्र्यसँग नजोडिएको वा जमिनमा नटेकेको शिक्षाले देशमा कुनै योगदान दिन सक्दैन । जहाँ स्कुले विद्यार्थी कक्षामा पढ्दै गर्दा देशको भन्दा विदेशका सपना साँच्छन्, देशमा रहँदा भविष्य अन्धकार छ भन्ने ठान्छन् भने त्यहाँको शिक्षालाई कस्तो मान्ने रु आजका नेपाली विद्यार्थीको मनोदशा योभन्दा भिन्न छैन । अभिभावकहरू खाई–नखाई उनीहरूका मनोभावना पूरा गर्न मरिमेट्छन् । यही मनोविज्ञानको विकसित रूप नै बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थीको हातमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ हो । जबसम्म विद्यार्थीमा जबर्जस्त गाडिएको यस्तो मनोविज्ञान हटाउन सकिँदैन, तबसम्म अरू कुनै सूत्रले यसको समाधन दिन सक्दैन ।

यसो भनिरहँदा अबको हाम्रो शिक्षाको मुख्य फोकस के हुने ? यो ज्यादै पेचिलो प्रश्न हो । यसको उत्तर हचुवाका भरमा खोज्नु हुँदैन । अरू देशमा असफल भएको वा परीक्षणका लागि प्रस्तावित शिक्षा प्रणालीलाई दातृ निकायको चाहना पूर्तिका लागि आँखा चिम्लेर लागू गर्ने विगतको गलत अभ्यास अब दोहोरिनु हुँदैन । माटो सुहाउँदो राष्ट्रिय शिक्षा र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य दुवैलाई सँगसँगै लानु नै यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।

माटो सुहाउँदो शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्छ भने प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनको योजनाले समयसापेक्ष शिक्षा र गुणस्तरीयतालाई ग्यारेन्टी गर्छ । त्यसैगरी साधारण र प्राविधिक शिक्षाको आजको अनुपातलाई बदलेर कम्तीमा ५०/५० हुँदै प्राविधिक धारलाई क्रमशः बढाउँदै लाने स्पष्ट रोडम्याप तय गर्नैपर्छ । राष्ट्रियताको भाव विकासमा जोड, देशका समग्र स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणमा केन्द्रित, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी शिक्षाको दूरदृष्टि बनाउनु नै सही गन्तव्य पहिल्याउनु हो । विगतमा टुटेका यिनै कडी र छरपस्ट दृष्टिकोणलाई एउटै डालोमा हालेर २१औँ शदाब्दीको उन्नत शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु नै युगसापेक्ष समाधान हो ।
(आचार्य अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुन् )

यो आलेख शनिवारको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*