सहकारी आन्दोलनको बाटोः समाजबाद कि दलाल पुँजीवाद ?

 

नेपाली समाज आर्थिक रुपमा पुजीवादी र राजनीतिक रुपमा स माजबाद उन्मुख रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ । लामो समयको राजनितिक उथलपुथलबाट प्राप्त उपलब्धिको व्याख्या गर्ने र त्यो राजनितिक ब्याख्यालाइ बिश्वास गरेर राजनितिक अग्रगतिको बाटो लिनुपर्ने हतारोले हाम्रो समाजको बर्ग बिश्लेषण गरियो र भनियो नेपाली समाज पँुजीवादी समाज हो । हामीले सामन्तवाद अर्धउपनिवेशलाई परास्त गर्यौ र समाजवाद स्थापनाको बाटोमा छौ । तर यथार्थ अलिक भिन्न छ । सैद्धान्तिक र राजनीतिक अनि बैचारिक रुपमा समाजवाद उन्मुख अवस्था भए पनि आर्थिक आधारहरुले हामीलाइ समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन रोकिरहेको छ । बर्षौदेखिको सामन्तवादी राज्यसत्ता अर्थात शासकीय संरचनाहरु मात्रै बदलिएका हुन । अझै यिनै संरचनामा नेतृत्व गर्नेहरुको सोचमै पनि समस्या छ । संरचनामा सामन्तवाद फ्याँकेपनी नेतृत्वमा रहेको सामन्तवादी सोच र सस्कारले परिवर्तनप्रतिको आम अनुभूति सकारात्मक र बिश्वासिलो बन्न सकिरहेको छैन ।

पुजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक आधारहरुको विश्लेषण गर्दा पनि हाम्रो समाज पँुजीबादमै बलियो गरि उभिन सकेको छैन । हाम्रो आर्थिक नीति मानिएको तीन खम्बे आर्थिक नितीको एउटा खम्बा अर्थात पक्ष निजी क्षेत्र । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र उध्योगको लगानी बढाउन पर्छ । उत्पादनमुलक उध्योगको बार्षिक वृद्धि खस्कँदो छ । यसका केही प्रश्नहरु टड्कारो छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक उध्योगलाइ आफ्नो प्राथमिकतामा किन राख्न सकेका छैनन ? उध्योगले लगानी थप गर्ने वातावरण नहुनु, सम्भावित लगानी बाहिरिनुले हाम्रो पुजीबाद दस्ताबेजमा मात्रै बलियो भएको अवस्था देखाउँछ ।

अहिले पनि हामी तरकारी देखि पेट्रोलियम र अन्य थुप्रै बिषयमा आयातीत बस्तुको भर पर्नुपरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र बर्षेनी घाटामा छ । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै हाम्रो कूल बजेटको विकास खर्च भन्दा २५ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याईरहेका छौं । खर्बौ घाटामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको सुचकले फेरि भन्छ हामी आर्थिक उपनिवेशता मुक्त हुन सकेका छैनौ । राजनितिक रुपमा हामीले आफ्नै बलबुतामा संविधान बनायौ, गणतन्त्र ल्यायौ, राजा फ्याक्यौ तर त्यो नागरिक स्पिरिट अनुसार विकास गर्न सकेनौ । जनतामा करको दर बढेको छ । राजनीतिक पद र नेतृत्वको शैली, चाहना, ध्यान र सोच चरम सामन्तबादी देखिएको छ । देशको अहिलेको अवस्थाले न पँुजीपतिहरुलाइ उध्योगधन्दामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ न जनताले परिवर्तनको अनुभूति राजनीतिक बाहेक अरु रुपले गर्न सकेका छन् ? एउटा सानो विषय भयो भने असन्तुष्टिका अनेक कारणले नागरिकहरु सरकारको विरोधमा ओर्लन लागेको देखिन्छन् । यस्ता घटनाक्रमले राजनितिक ब्यबस्थाको स्थायित्वमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अर्थतन्त्र को अर्को खम्बा मानिएको सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र । मुलतः पुजीबाद र खुल्ला बजारको अवधारणा आएपछी सरकारद्वारा संचालित उध्योगधन्दा र सेवा क्षेत्र समेत निजीकरण गरियो तर पनि सरकारले केही त गर्दैछ । गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता छ । सिद्धान्त्त हामी समाजवाद उन्मुख छौ भन्ने प्रतिबद्धता गरिसकेपछी आम नागरिक कम्तिमा आधारभुत आवश्यकता बस्तु र सेवाबाट कोही पनि नागरुक बन्चित हुने अवस्था न आओस भन्नेमा रजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । तर बिडम्बना कस्तो छ भने जनताका मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सन्चार जस्ता आधारभुत अधिकारका क्षेत्रमा अझ बिशेषगरी बस्तुभन्दा सेवा क्षेत्रमा  पुजीपतिको बोलवाला कायम छ । सरकार आफ्नो उपस्थितिलाइ बढाउन चाहिरहेको छ तर कहिले बिध्युत उत्पादन त कहिले हवाइ सेवा जस्तो क्षेत्रमा ध्यान र लगानी बढाइरहेको छ । महङ्गा सेवामा भन्दा आधारभुत सेवामा सरकारले लगानी गरोस र सकेसम्म जनताले सेवा पाउन ।
अर्थतन्त्रको अर्को खम्बा सहकारी मानिएको छ । ३४ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था, ७५ अर्बभन्दा बढी शेयर पुँजी, कुल ६ खर्ब हाराहारीको कारोबार, २ लाख ४७ हजार सहकारी नेतृत्व, ६३ लाख सदस्य र ६० हजार जनशक्ती रहेको ठूलो क्षेत्र सहकारी धेरै हिसाबले औपचारिक फ्रेममा आउन बाकी छ । थुप्रै ऐन कानुनहरु कार्यान्वयन हुन बाकी छ । सहकारीले आफू देशले चाहेको र निर्धारण गरेको लक्षानुसार हिड्ने कि नहिड्ने निर्धारण गर्न नै बाँकी छ ।

सहकारी क्षेत्रले आफ्नो लगानीलाइ अहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । उत्पादक क्षेत्रमा भनेर लगानी गरियो भने पनि त्यो लगानीले कृषक वा उध्यमीले ब्याज सावा तिर्न सक्ने अवस्ता छैन । अत्यधिक लागतका कारण वस्तु वा सेवा बजारमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ । त्यसर्थ सहकारीले लगानिको क्षेत्रका आधारमा आफू आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमुलक क्षेतमा केन्द्रीत भएर समाजवादी अभ्यास गर्ने कि घरजग्गा ठेक्कापट्टा आदि क्षेत्रमा लगानी गरेर दलाल पुँजीवादी लाइनमा लाग्ने हो आफ्नै रोजाइमा भर पर्ने अवस्थामा छ ।

उत्पादन उध्योग र सेवा क्षेत्रमा समेत सहकारीको लगानी भैरहेको छैन केवल छिटो नाफा हुने क्षेत्र, मध्यस्थकर्ता ब्यबसाय वा सेवाका क्षेत्रमा मात्रै लगानी हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि योगदान गर्ने सहकारी कुन अर्थमा समाजवादका सारथि हुन सक्छन ? सहकारी क्षेत्र अहिले पनि श्रमिकमैत्री छैन । न्युनतम पारीश्रमिक नदिइ काम लगाएर अधिक नाफा गर्ने र कानुनको हवाला दिएर नाफा बाड्न पाइएन भन्दै सरकारलाइ धारेहात लाएर कर छल्ने र नाफा छलेर संचालक र सिमित निकटहरुको दुहुनो गाई भएको छ । कारोबारको हिसाबले ५० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋण सहकारी र बचत ऋणको कारोबार गर्ने अन्य सहकारीमा छ । सहकारीको बिकृतिको जरो पनि यही छ । अब यो बिकृतिको जरो न उखेल्ने हो भने निम्न पुजीबादी चिन्तन र अर्थतन्त्रको दलाल पुजीबाद सहकारीमा भेटिने निश्चित छ ।

नेपालमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न बर्तमान सरकारको सक्रियतामा नै सहकारी नियमावली २०७५ र सहकारीमा सन्दर्भ व्याज सम्बन्धि निर्णय भयो । त्यो निर्णयलाई देशैभरका सहकारीहरुले स्वागत गरिरहेका थिए । यत्तिकैमा काठमाडौं र ललितपुरका केही सहकारीहरुले यसको विरोधमा आवाज निकाले । ६ प्रतिशत स्प्रेडदर र बचतमा १० प्रतिशत व्याज दिन सुझाव भयो भने ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा माथी गएर लगानी नगर्न भनियो । यसैगरी सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कोपोमिस सफटवेयरलाई अनिवार्य गराउने नीति लिएपछि काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीहरु एकाएक तर्सिए । आफूले गल्ती गरेको छैन भन्ने र सहकारी ऐन नियम र कानुन मान्न तर्सिएपछि आन्दोलनलाई फरक रुपमा डाइभर्ट गरियो । कहिले गाउँगाउँमा दूर दराजका सहकारीका नाममा एउटै नियमले काठमाडौं र दुर्गमका सहकारीलाई अफ्ठेरो पर्छ भन्दै त कहिले यो नियम कार्यान्वयन गर्दा बचत जति बैंकमा जान्छ सहकारी क्षेत्र धरासायी हुन्छ भनेर नमान्ने प्रयास भईरहेको छ ।

आन्दोलनको भीडले लतार्दै गर्दा लत्रिएको अवस्था हेर्दा नेपालमा निकै असहज अवस्था आउने देखिन्छ । भीडले लतारेको आधारमा सरकार लत्रिँदै जाने हो भने भीडले आफूले ड्राफ्ट गरेको कानुन लागू गर्न राज्यलाई बाध्य पार्छ । पछिल्लो घटनाक्रमहरु हेर्दा अलोकप्रिय नियम कानुनहरु सरकारले पेलेर लागू गर्ने र जनता भडिकने अवस्था आउँछ भने लोकपिय र राम्रा कार्यक्रम र नियमहरु पहुँचवाला, व्यापारी, शक्तिकेन्द्रका आसेपासेको प्रभावमा बदलिएर जनताले राज्य विहिनता र अभिभावक विहिनताको अवस्था सिर्जना हुँने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकार वा सिष्टमभन्दा माथि वा बाहिर कोही खास विशेष व्यक्ति छ र त्यो नै सर्बेसर्वा रैछ भन्ने भान परेर समाज व्यक्तिको देवत्वकरणमा जान सक्ने खतरा छ । हरेक राम्रा निर्णय केही समय मिडिया खपतका लागि ल्याउने र सरकार व्याक हुने हो भने सरकारलाई असफलताको मापन गर्न अरु धेरै विषय खोज्नु नपर्ने हुन सक्छ ।

जनआस्था साप्ताहिकबाट