काठमाडौँ — श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा श्रम क्षेत्रमा व्यापक सुार भएको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको विकृति विसंगतीको जरो उखेल्न जुटेका मन्त्री विष्टको अर्को काम कामदारको करारपत्रको ढाँचामा एकरुपता ल्याउने रहेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ देशसँगको संयुक्त बैठक (कोलम्बो प्रोसेस) मा कामदारको करारपत्र एउटै ढाँचाको बनाउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले यससम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाइसकेको छ । यो प्रस्ताव पास भएको खण्डमा बैदेशिक श्रम क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।

बैठकमा १२ देशका श्रममन्त्री सहभागी हुनेछन् । कात्तिक २९ गते उच्च सरकारी अधिकृत र ३० गते मन्त्रीस्तरको बैठक हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कामदार आपूर्ति गर्ने देशबीच सहमति नहुँदा उनीहरू कामदारको न्यूनतम तलब तोक्न बाध्य छैनन् । ती देशले आफ्नो अनुकूल न्यून तलबमा काम लगाइरहेका छन् । बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीनका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् । यी देशबाट खाडी तथा मलेसियामा वार्षिक करिब २५ लाख कामदार जान्छन् ।

यो निर्णय भएसंगै रोजगारदाता मुलुकले न्युनत्तम तलव तोकेरै करापत्र दिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी हुनेछ । श्रम मन्त्री विष्टले यो निर्णय कुनै पनि हालतमा गराउन कुटनीतिक पहल थालेको बुझिएको छ ।

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*