सहकारी सिद्धान्तः स्वच्छन्दता होइन

 

सहकारीमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र स्वाभीमान सहितको समृद्ध र स्वाधीन समाजवाद नेपाली राजनीतिको अवको गन्तव्यको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधानले नै समाजवादलाई राष्ट्रिय कार्यदिशाको रुपमा किटान गरेको छ भने सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको छ । उदारताका नाममा २०४६ पछि जमेको पुँजीवादलाई अलिअलि धक्का दिएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख बनाएको छ ।

दस्तावेजमा समाजवाद उन्मुख भएको नेपाली समाजलाई व्यावहारिक रुपमा समाजबाद उन्मुख बनाउन अनेक उल्झनहरु आइलागेका छन् नै । तिनलाई सुधार्दै समाजवाद उन्मुख कार्यक्रममार्फत सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने संकल्प बर्तमान सरकारले लिएको छ । कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्ने दलहरुको भारी बहुमत रहेको अवस्थामा समाजवाद लागू गर्ने कार्यक्रम आउँदा समाजवाद नै भजाउँदै गरेका राजनीतिक शक्तिहरु पनि झस्किएका छन् । व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय अवस्थामा चुकेको भएपनि बर्तमान सरकार नीतिगत हिसावले समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटोमै भएको कुरा सहकारी क्षेत्रका केही नीतिगत व्यवस्थाले पनि प्रष्ट पारेको छ ।
सहकारीको आवरणमा सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबाट तल झरेर गरिएका गतिविधिहरुको नियन्त्रण सरकारको आधारभूत काम हो । राज्यविहिन अवस्थामा बाहेक सरकारले आफ्नो पहिचान, पहुँच र परिचयभन्दा बाहिर कुनै पनि क्षेत्रलाई जान दिँदैन । राज्य संचालनसंग प्रत्यक्ष जोडिने अर्थतन्त्र र जनभावनासंग जोडिएको सहकारी क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामै राखेर नियमन गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो ।

बर्तमान सरकारले सहकारी नियमावली २०७५ को जारी, नियमावलीले तोकेअनुसारको सन्दर्भ व्याजको निर्धारण, सहकारीमा सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धि निर्देशिकाको कार्यान्वयन लगायतका कामहरुको तिब्रताले सहकारीभित्र राम्रै शुद्धीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको यो प्रयास देखेपछि सरकारलाई असफल पार्न उद्यत एउटा समूह र अस्थिर एवम् कमजोर सरकारको आँखा छलेर नीजि लाभ लिने स्वार्थ समूहको एउटा आवाज निस्किएको छ सहकारी क्षेत्रमाथि सरकारको हस्तक्षेप भयो भनेर ।

सिद्धान्ततः सहकारी स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो यसमा सदस्य बाहेक अरुको नियन्त्रण हुन सक्दैन । सिद्धान्तको आवरणमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको आवाजसंगै एउटा प्रश्न उठ्छ के सहकारीले खोजेको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता संविधान, ऐन कानुनभन्दा पनि माथिको हो ? प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएको संस्थाले राज्यको नियम कानुनलाई मान्न पर्दैन ? व्यावहारिक रुपमा समस्या देखेरै बनेका निर्देशिकाहरुले नै सोधिरहेका छन् सदस्यहरुको बचत रकम कुम्ल्याएर फरार सहकारीहरुलाई कार्वाही गर्दा सहकारीमाथि नियन्त्रण हुन्छ कि निक्षेपकर्ताको संरक्षण हुन्छ ? सहकारी संस्थाहरु दुर्घटनामा पर्ने देख्दा देख्दै रोक्नु ठिक कि दुर्घटना हुन दिनु ठिक ? यि विषयहरुमा बहस हुनुपूर्व सहकारी भित्रका केही विकृतिहरुलाई हेर्न जरुरी हुन्छ ।

एउटा सहकारी संस्थाले अस्वाभाविक रुपमा व्याज दिने भन्दै बचत संकलन गरेर फरार हुने, कर्जा लिएर समयमा तिर्न नसकेको नाममा अस्वाभाविक रुपमा घरखेत सकाएर लिलामीका प्रक्रियाका नाममा ऋणीको विचल्ली पार्ने र सहकारीका नाममा परिवार र निकटस्थहरुले बचत रकमको दुरुपयोग गर्ने खालका विकृतिहरुले सहकारी क्षेत्रलाई आलोचनामा पार्दै आएको थियो । सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ को उदारताका कारण सहकारी संस्थाहरु खुल्ने क्रम यति बढ्यो कि गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी भन्ने नारालाई व्यंग्य गर्दै घरघरमा सहकारी, विदेशमा रोजगारी भन्दै ट्रोल बन्न थाले ।

सहकारीको मूल मर्म र सिद्धान्तअनुसार सदस्यहरुको हीत, क्रमिक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण, सामूहिक नेतृत्व, सदस्यहरुलाई शिक्षा तालिम र सूचनाको पहुँच, सामुदायिक चासो र सरोकार लगायतका क्रियाकलापमा क्रमशः प्रश्न उठ्न थाले । सहकारीका कार्यक्रमहरु शिक्षा, सूचना र तालिममा भन्दा मोजमस्ती, विदेश भ्रमण, भोजभतेर लगायतका कार्यक्रममा रुपान्तरण भएका देखिए । सामुदायिक चासो र सरोकारका नाममा अलिअलि चन्दा र त्यसको फोटो प्रचार गर्ने र विज्ञापन गरेरै सर्बसाधारण र शेयर सदस्यहरुलाई भ्रममा पार्ने कामहरु भए । सामूहिक नेतृत्व र नेतृत्वको क्रमिक हस्तान्तरण भएन । सीमित व्यक्तिहरुको सिण्डिकेट सहकारी संस्था र संघहरुमा देखियो । सहकारीलाई नेतृत्व गर्ने निकायहरुमा पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धालाई नियन्त्रण गरेर स्वार्थ समूह हावी हुन थाल्यो । यसले विकृतिलाई संस्थागत संरक्षकत्व प्रदान गर्यो ।

निश्चित व्यक्तिहरु हावी भएर संचालन गरिएका सहकारी संस्थाहरुले पहुँचका भरमा सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋण ल्याएर सीमित संचालकहरुले भरपुर उपयोग गरे । व्यक्तिका नाममा भएका सम्पतिहरुलाई सहकारीको व्यानर टाँसेकै भरमा सहकारीको शक्ति, पहुँच र सम्पतिको प्रभाव बढाएरै आम सदस्यहरुमा भ्रम पार्ने कामले पनि राम्रै स्थान पायो । संस्था स्थापना भएदेखि एक डेढ दशकसम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष वा पदाधिकारीमा घुमिफिरी रहेर संस्थामा पारेको व्यक्तिगत प्रभावलाई सहकारी अभियानको नेतृत्व र तालुक निकायका अधिकारीहरुको अनुमोदनले पनि सहकारीलाई विकृतिको हिलोमै गाडिरह्यो ।

मूलतः काठमाडौं उपत्यकाको बजार लक्षित बचत तथा ऋण र बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने बहुउद्धेश्यीय र कृषि सहकारी भएको तथ्य र तथ्यांकले देखिएकै छ । सहकारीका विकृति नियन्त्रण प्रयासमै केन्द्रित हुने हो भने सन्दर्भ व्याज तोकेर राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु सकारात्मक हो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारीका विषयगत निकायहरुका प्रतिनिधि रहेको समितिले व्याजदर तोकेको छ । यो नियम लागू भएसंगै ७५ जिल्लाका करिब ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सहकारीहरुले नियमको स्वागत गरेका छन् । तर काठमाडौं र ललितपुरका केही सहकारीका संचालकहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरु भनिरहेका छन् १६ प्रतिशतमा लगानी गर्न सकिँदैन । स्प्रेडदर र क्याप निर्धारण गरेर सरकारले हस्तक्षेप गर्यो ।

यस्तो अवस्थामा दुईवटा प्रश्नको मात्रै जवाफ दिनुस् नीतिगत रुपमा वित्तीय संस्थासम्बन्धि राष्ट्रबैंक, अर्थमन्त्रालयको नियमनभन्दा बाहिर रहनुपर्छ भन्नु स्वतन्त्रता खोजेको कि स्वच्छन्दता अर्थात अराजकता ? अर्को व्यावहारिक प्रश्न १६ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा लिएर कुन गरिव किसानले कृषि वा उद्योगमा लगानी गरेर आत्मनिर्भर भएको छ ? २४ देखि ३६ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सहकारीहरुले आफू कार्वाहीबाट जोगिन अहिले आएर जुम्ला र ताप्लेजुंगको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? आन्दोलनमा देखिने अनुहारहरुले नै देखाएको छ कस्ता संस्थाहरु आन्दोलनमा छन् ? उनीहरुको ब्रोसर र मार्केटिंगमा हिँड्ने कर्मचारीले गरेको डीलले देखाउँछ संस्था कसरी चलिरहेको छ ? संस्थाको लगानी कस्तो क्षेत्रमा छ ? कति सुरक्षित छ निक्षेपकर्ताको बचत र संस्थाको लगानी ? ब्रोसरमा नै २४ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिने भनेर खुलेआम बाँड्ने सहकारीहरु आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन् । काठमाडौं वा ललितपुरमा जहाँ कार्यक्रम होस् जाने एउटै टोली देखिन्छ । काठमाडौंमा बसेर लाखौं भाडा तिरेर रवाफिला कार्यालय राख्ने, स्रोत नखुलेको सम्पतिको रवाफ र अस्वाभाविक जीवनशैली जिउने सहकारी संचालकहरुले सन्दर्भ व्याजदर र अनुगमनबाट जोगिन ३४ हजार सहकारीको नाम लिनु ति सहकारी संस्था र सिंगो सहकारी अभियानप्रतिको घोर अपमान हो । देशभरका सहकारीहरुले प्रचलनमा ल्याएको सहकारीको व्याजदरको औषत र भारित औषतले मात्रै उपत्यकाका सहकारीको इज्जत धानेको हो १४ प्रतिशत औषत व्याजदर निस्केर । आन्दोलनमा उत्रने धम्की सहकारी संस्थाहरुले एकपटक काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीको मात्रै कर्जाको व्याजको औषत निकालेर सार्वजनिक गरौं न । आफ्नो विषयगत सहकारी क्षेत्रको मात्रै व्याजदरको औषत र भारित औषत सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरौं न अनि को के का लागि आन्दोलनमा छ प्रष्ट भैहाल्छ नि ।

व्याजदर निर्धारणले पहुँच र सम्बन्धका आधारमा तरलता व्यवस्थापनका लागि दिइने भनिएको मस्यस्थता संस्थागत कर्जालाई समेत आफ्नै पुँजी जसरी १९, २० देखि २२ प्रतिशत सम्म लगानी गर्ने संस्थालाई समस्यामा पारेको हुन सक्ला । तमशुक शुल्क, फाराम शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, फिल्ड चार्ज, विलम्व शुल्क, कर्जा विमा लगायतका नाममा अन्य रकम असुल्न समेत सहकारी विभागले रोक लगाउने देखेपछि सहकारीको स्वनियमनको सिद्धान्तमाथि हस्तक्षेप गरेको भनेर  झोक फेर्न लागेको देखिएको छ । सहकारी नियमावली २०७५, सम्पति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका र सन्दर्भ व्याजदरको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सहकारी क्षेत्र सुध्रने तर नियमअनुसार नचलेका केही संस्थाहरु संकटमा पर्ने सम्भावना पनि छ तर ५ प्रतिशत गलत सहकारी संस्थाहरुका लागि ९५ प्रतिशत सिद्धान्तमा चलेका सहकारीलाई ढाल बनाइनु अपराध हो ।

सहकारी ऐन, नियमावली, सम्पति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका र सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणसंगै प्रतिक्रिया दिएर सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने आशयका प्रतिक्रिया दिने सहकारी अगुवाको संलग्नता र सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता हेर्न जरुरी छ । खुल्ला र ऐच्छिक सदस्यता, सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, शिक्षा तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरुबीच अन्तरसहयोग, समुदाय र वातावरणप्रति चासो भन्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई क्षेत्रगत रुपमा परिक्षण गर्न जरुरी छ । ५ प्रतिशत सहकारीका विकृतिले सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति कलंकको टिको लाग्ने अवस्थामा राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई जोगाउन गरेको प्रयासलाई हस्तक्षेप भन्नेहरुले खोजेको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कस्तो हो ? सहकारी क्षेत्रको बृहत्तर विकास र समृद्धिको लागि सहकारी ऐन नियमावली र निर्देशिकाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट