जुटमिल डुबाएर ६९ बिघा जग्गा हत्याउने षड्यन्त्रमा सभामुखदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म

 

काठमाडौं, १७ साउन । देशको पहिलो उद्योग भनेर राष्ट्रले विराटनगर जुटमिलमाथि गर्व गर्छ, तर उद्योग आफै दयनीय अवस्थामा छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले थला परेको उद्योगलाई उठाउने नाममा समेत पटकपटक भ्रष्टाचार भएको छ । राणाकालमै अर्थात् वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको उद्योग पटक–पटक बन्द भयो, पटक–पटक खुल्यो । पछिल्लोपटक अद्यावधिक गर्दा विराटनगर जुटमिल लिमिटेडको सेयर पुँजी एक करोड १० लाख रुपैयाँको थियो ।

प्रतिकित्ता एक सय ६० को हिसाबले यो रकमलाई गणना गर्दा ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुन आउँछ । तर, २ असोज ०७३ मा सञ्चालक समिति अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सेयर पुँजीको हिसाब गर्दा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र फेला परेको दाबी गर्‍यो । अभिलेखमा नभेटिएको भन्दै दुई हजार ६१ कित्ता सेयर बिक्रीका लागि खुला गर्ने, तर त्यस्तो सेयर बहालवाला सेयरधनीले मात्र खरिद गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो ।

कम्पनीको सेयरको मूल्य तोक्ने बैठकको अध्यक्षता गरेका काफ्ले आफैले पाँच सय चार कित्ता, सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्दप्रसाद नेपालले एक हजार तीन सय ७४ र दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता सेयर लिए । यसरी सञ्चालक समितिमा रहेका सात सदस्यमध्ये तीनजना (काफ्ले, नेपाल र राजेन्द्र कार्की) मात्र सहभागी भएर सेयर बाँडफाँड गरे ।

चार महिनापछि ४ वैशाख ०७४ मा विराटनगर जुटमिलले विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो । साधारणसभामा सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन पदाधिकारी उपस्थित थिएनन् ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले, मुकुन्दप्रसाद नेपाल, फूलकुमार लालवानी र किशोर शाही उपस्थित थिए । जुटमिलको सेयर पुँजी एक करोड १० लाख रहेकोमा सोही साधारणसभाले ४० लाख मूल्यको सेयर थप गर्ने निर्णय र्गयो । यसरी मिलको चुक्ता पुँजी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय भएको साधारणसभाको माइन्युटमै उल्लेख छ ।

थप गरिएको सेयरपुँजी हकप्रद सेयरका रूपमा निष्कासन गर्ने र प्रतिकित्ता एक सय ६० का दरले बिक्री गर्ने निर्णय भयो । हकप्रद सेयर बहालवाला सेयरधनीलाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । यसरी ४ वैशाख ०७४ को विशेष साधारणसभाले ४० लाख रुपैयाँबराबरको २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय र्गयो ।

यो दिनसम्म तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा ९हाल सभामुख० का जेठा छोरा निर्मल ९एटम० र कान्छा छोरा रेशम ९राहुल० को विराटनगर जुटमिलसँग कुनै साइनो थिएन । तर, भोलिपल्टै ५ वैशाखमा सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले त्यसपछिको २२ वैशाखसम्म सेयर लिनेहरूलाई समेत संस्थापक मानेर हकप्रद सेयर दिने निर्णय ग¥यो ।

यसरी सञ्चालक समितिले विशेष साधारणसभाको निर्णय मात्र उल्ट्याएन, त्यही दिन महरापुत्रहरू र सचिव थपलियाले अध्यक्ष काफ्लेबाट सेयर किनेको स्वीकृत गर्‍यो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले पनि सोही दिन सेयर लिए । शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेलले पनि अध्यक्ष काफ्लेबाटै सेयर लिएको भन्दै स्वीकृत भयो । त्यस्तै, सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्कीले बाबुराम खड्कालाई सोही दिन ५० कित्ता सेयर नामसारी गरिदिएको कागज बनाइयो ।

यस वेलासम्म नयाँ सेयरधनीले जम्मा ५०–५० कित्ता सेयर पाएका थिए । तर, यही सेयरका आधारमा उनीहरूले नयाँ २५ हजार कित्ता सेयर किन्न अधिकार प्राप्त गरे । लगत्तै ६ वैशाखमा २५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन खुल्यो । तर, निर्धारित मिति ५ जेठ ०७४ सम्म नौ सय दुई कित्ता सेयरको मात्र आवेदन पर्‍यो । महरापुत्र र सचिव थपलियालगायतले १८–१८ कित्ता सेयर पाए । तर, बाँकी २४ हजार ९८ कित्ता सेयरका लागि १५ जेठ ०७४ मा सूचना जारी भयो ।

निर्धा्रित मिति २० असार ०७४ सम्म ६३ हजार ९८ कित्ता सेयरमा आवेदन र्पयो । तर, यसपालि आवेदन धेरै परेकाले १० जनालाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय भयो ।

यसरी दोस्रोपटकको सूचनामा सञ्चालक मुकुन्दप्रसाद नेपालले ५ हजार माग गरेकोमा १९ सय १० कित्ता, सञ्चालक अशोक पोख्रेलले ५ सय माग गरेकोमा १९१ कित्ता, सञ्चालक फूलकुमार लालवानीले ३५ सय माग गरेकोमा १३ सय ३७ कित्ता, अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले २१ हजार माग गरेकोमा ८ हजार २० कित्ता, सेयरधनी बाबुराम खड्काले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता, सेयरधनी लोकमान्य गोल्छाले १ हजार माग गरेकोमा ३८२ कित्ता, सेयरधनी राजेन्द्र कार्कीले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता, सञ्चालक वसन्त वनले २४ हजार ९८ कित्ता माग गरेकोमा ९ हजार २०२ कित्ता र सहसचिव तथा सेयरधनी उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले २ हजार माग गरेकोमा ७६४ कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको थियो ।

त्यस्तै, सचिव थपलियाले दुई हजार कित्ता माग गरेकोमा सात सय ६४ कित्ता सेयर पाए । अर्थमन्त्री महराका पुत्रहरूले सेयर लिइसकेका थिए । तर, यतिन्जेलसम्म सेयरधनीबीचमै विवाद भएकोले थप सेयर लिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

लगत्तै महरा अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा पनि भए । र, अर्थ मन्त्रालयले यो कारोबारलाई अस्वीकार र्गयो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिको असहमतिबीच भएको निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनपछि जुटमिलको सञ्चालक समितिले २५ हजार कित्ता सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्–अरू ठूलाबडाले लिएका थिए, मैले पनि लिएको थिएँ, तर अहिले फिर्ता भइसक्यो
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया
विराटनगर जुटमिलको सेयर त्यतिवेला मैले मात्र होइन, देशका ठुल्ठूला मानिसले किनेका छन् । सेयर किन्ने वेला सबै कागजात हेरेँ, ठिकै लाग्यो र किनेँ । तर, अहिले सबै सेयर फिर्ता भइसकेको छ । जुन प्रक्रियाबाट खरिद गरेको थिएँ, सोही प्रक्रियाबाट फिर्ता भइसकेकाले थप कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । जुटमिलका मानिसहरू सल्लाह गर्न आएका थिए । ०६२ मा विराटनगरको कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको छु । म त विराटनगरकै मान्छे हुँ ।

त्यसैले जुटमिललाई माथि उठाउन सके एउटा इतिहास बच्थ्यो भन्ने पहिलेदेखि नै लागिरहेको थियो । मैले जुटमिलबाट अहिलेसम्म केही लिएको छैन, दिएको मात्र हो । तर, किन विरोध भयो भन्ने बुझेको छैन । जुटमिलमा सेयर हाल्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थिएँ ।
पछि उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएर पनि जान सक्छु भन्ने लाग्यो ।

उद्योगमा गएँ भने त जुटमिललाई धेरै राम्रो गर्न सक्छु भनेर पनि पैसा हालेको हो । पैसा हालेदेखि मलाई कुनै बोनस आएको पनि छैन । अहिले त म यो सबै प्रक्रियालाई थन्क्याएर एक ठाउँमा बसेको छु । मैले कुनै हानिनोक्सानी गरेको छैन, जनता डुबाएको पनि छैन । विराटनगर जुटमिललाई बचाउन सकियो भने त यो इतिहास हुन्छ, सबैका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेको हुँ ।

जुटमिलका मेसिन सेयरधनीले बेचेर खाइसके, अब आँखा ६९ बिघा जग्गामा, सम्पत्तिको मूल्य करिब १६ अर्ब

विराटनगर महानगरपालिको रानीमा रहेको जुटमिल अहिले बन्द छ । मिलको अवस्था भने झन्झन् जीर्ण बन्दै गइरहेको छ । तर, जुटमिलको जग्गा हत्याउनकै लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले मिलको सेयर खरिद गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको सेयर ६८५ बाट ३२५ मा झारेका थिए । मिलका पूर्वकर्मचारी तथा मिल बचाउ अभियानका संयोजक धर्मानन्द सञ्जेलले सम्पत्ति हत्याउनकै लागि सञ्चालक समिति लागिपरेको बताए ।

मिलको स्वामित्वमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । विराटनगरको रानीमा मिलको ६९ बिघा र झापाको दमकमा नौ कट्ठा जमिन छ । मिलआसपासमा रहेको जमिन हाल कम्तीमा पाँच लाख धुरका दरले किनबेच भइरहेको छ । यो दरले जमिनको मात्र सम्पत्ति १६ अर्बजति आकलन गर्न सकिन्छ । मिलपरिसरभित्रै दुईवटा ६०८ किलोवाटका पावरहाउस, एउटा टर्वाइन पावरहाउस र जुट बनाउने सयौँ मेसिन छन् ।

दर्जनौँ पक्की भवन र गोदामघर पनि छन् । मिलको सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसैले गरेको छैन । मिलको अग्रभागमा रहेको दुई बिघा १६ कट्ठा जमिन व्यक्तिले आफ्नो बनाएर बिक्री गरिसकेका छन् । त्यहाँ मिलको अस्पताल, गोदाम, स्कुल, क्वार्टर भवन थिए । मिलमा भएका लाखौँ मूल्यका महँगा काठ पनि बिक्री गरिसकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट