नेटवर्किङ कम्पनी इजाजत प्रकरणमा उद्योगमन्त्री भट्ट विवादमा, छानवीन गर्न संसदीय समिति गठन

 

ललितपुर । नेटवर्किङ कम्पनी इजाजत प्रकरणमा उद्योगमन्त्री भट्ट विवादमा तानिनुभएको छ । उक्त व्यवसायलाई प्रक्रिय पुर्याएर अनुमती दिइएको मन्त्री भट्टले बताए पनि सांसदहरुले प्रभावमा परी इजाजत दिइएको भन्दै संसदीय छानवीन समिति गठनको माग गरेका थिए । नेटवर्किङ व्यवसायका बारेमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिको सदस्यहरुमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी रहेका छन् । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।

उपसमितिले इजाजत पाइसकेका ७ वटा नेटवर्किङ कम्पनीका फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने र इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनीको दर्ता रोक्ने समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो ।

बिहीबारको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले इजाजत पाएका सबै नेटवर्किङ कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने र ऐन नै संशोधन गर्नु माग गर्नुभएको थियो ।