रोजगार दाता र गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन नसके श्रमिकको उद्धार सरकारले गर्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री विष्ट

 

काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य तथा पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुको उद्धारमा रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन नसके सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिवार संसदमा विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्दै मन्त्री विष्टले नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने ३८ प्रतिशत श्रमिकहरु नै सबैभन्दा गरिब रहुञ्जेल समानता स्थापना नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले बजेट तथा कार्यक्रमहरु श्रम गर्नेलाई समृद्ध बनाउनेमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसदमा बोल्दै मन्त्री विष्टले २ लाख व्यक्तिलाई १०० दिन रोजगारी दिने गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरताको स्वागत गर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा अन्य मन्त्रालयसंगको प्रभावकारी समन्वयमा रोजगारी बृद्धि गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ जनशक्तिले काम नपाउँदा सिर्जना हुने बेरोजगारी अवस्था भयावह बन्दै भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद विष्टले श्रम बजारको माग र आपूर्ति जनशक्तिको बीचमा तादम्यता नहुूँदा बेरोजगारी अवस्था गम्भिर बन्दै गएको बताउनुभयो । देशभित्र र बाहिर प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी रहेकोमा विष्टले जोड दिनुभयो ।

कोभिद १९ ले विश्वव्यापी रुपमा सिर्जना गरेको संकटले विश्वभर ३० करोड ५० लाख जनशक्ति कामबाट बाहिरिएको विश्व श्रम संगठनको तथ्य प्रस्तुत गर्दै नेपालमा श्रम क्षेत्रबाट विस्थापित हुने १६ देखि २० लाख श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषिमा रोजगारका पर्याप्त सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न नसके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र रोजगारी सिर्जना नहुने बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वमन्त्री विष्टले उनीहरुको रोजगारका लागि रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यो सम्भव नभए सरकारले उद्धार गरेर ल्याउने तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।