कर्णाली प्रदेशः क्वारेन्टाइनका नाममा जनता गोठमा, सभामुखलाई पौने दुई करोडको गाडी

 

नयाँ पत्रिका । विश्वमा विपन्न देश नेपाल, नेपालको पनि विपन्न प्रदेश कर्णाली  । राजनीतिक बेथिति र आर्थिक विपन्नताले भारत पसेका मजदुरलाई गाउँ फर्किएपछि क्वारेन्टाइन नामका गोठमा राखिएको छ  । नागरिकलाई पशुजस्तै गोठमा राख्ने प्रदेशका सभाभुखले पौन दुई करोडको गाडी किनेका छन्  ।

गाडीको मूल्य प्रदेशको आर्थिक हैसियत र नियमावलीविपरीत भएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ  । तर, सभामुखले गाडी काठमाडौंको युनाइटेड ट्रेड सिन्डिकेटबाट एक करोड ७२ लाखमा टोयोटा हाइल्यान्डर लगेर सुर्खेत र दैलेख घुम्न थालिसकेका छन्  ।

प्रदेशका सभामुखकै निर्वाचन क्षेत्र दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– ३ को देउती आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका चारजनामा र्यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनको नाममा अस्पतालमा होइन, भैंसीगोठमा राखिएको छ  ।

आरडिटी पोजेटिभ देखिएपछि चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने, पिसिआर टेस्ट गर्ने र स्वास्थ्य हेरचाह गर्नुपर्नेमा प्रहरी लगाएर गोठमा पठाइएकोमा प्रदेश र देशमा विरोध भइरहेको छ  ।
‘हामीसँग अरू पूर्वाधार छैन, देशको आर्थिक अवस्था सबैलाई थाहा छ, त्यसैले र्यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएका चारजनालाई नजिकैको भैँसीगोठमा राखिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बुढाले नयाँ पत्रिकासँग भने  ।

जनतालाई न्यूनतम मानवीय व्यवहार गर्न पनि देशको आर्थिक अवस्था सम्झनुपर्ने प्रदेशका सभामुख भने आफूले किनेको विलासी गाडीको भुक्तानी गराउन मिहिनेत गरिरहेका छन्  । हुन त सभामुखले लकडाउनभन्दा अघि नै काठमाडौंबाट आफैँ गाडी लगेका हुन्  । गाडी प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ को नाममा दर्ता भएको छ  । तर, खरिद प्रक्रिया आर्थिक नियमावलीविपरीत भएको भनेर सरकारकै अधिकारीहरूले भुक्तानी रोकिदिएका छन्  ।

प्रदेशमा सरकारी गाडी खरिद गर्दा मितव्ययिता र एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खर्च निर्देशिका बनाएको थियो । ०७५ जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतको नियम ६ को (ग) र (घ) अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई क वर्ग, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीलाई ख वर्ग, सचिव ग वर्ग, महाशाखा प्रमुख घ र अन्यलाई ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको थियो  ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कर्णाली खर्च मापदण्ड निर्देशिका (पहिलो) र २०७६ माघ २९ गते संशोधन गरेको मापदण्ड (दोस्रोे) अनुसार क र ख वर्गका लागि अधिकतम ७० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ  । तर, प्रदेश सभामुख शाहीले भने मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी मूल्य पर्ने गाडीमा रुचि देखाएपछि समस्या परेको हो ।

विलासी गाडी किन्न बाधक बनेको प्रदेश खर्च मापदण्ड तथा निर्देशिका नै संशोधन गरिएको छ । ‘सभामुख शाहीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पटकपटक दबाब दिए  । दबाबकै कारण निर्देशिका संशोधन पनि भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकाको नियम ३ को ६ (ग), (घ) र (ङ) मा रहेको गाडीको मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउँदै संशोधन गरिएको हो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तर, खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । ०७६ मंसिर २० टेन्डर सूचना निकालिएको थियो भने नौ दिनपछि अर्थात् ०७६ मंसिर २९ गते निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । त्यसैले पछि निर्देशिका बनाएर त्योभन्दा अघिको खरिद वैध नहुने सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ ।

निर्देशिका संशोधन गरे पनि सभामुख शाहीका लागि खरिद गरिएको गाडीका लागि स्वीकृति दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पटकपटक अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकामा कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, मन्त्रालयको सहमतिविना प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी खरिद गरेकाले सहमति दिन नमिल्ने भन्दै आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णु नेपालले खरिद प्रस्ताव नै फिर्ता पठाएका थिए  ।

आर्थिक योजना मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाएपछि खरिद प्रक्रियालाई वैध बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने पनि प्रयास भएको थियो । आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले खर्च स्वीकृत गर्न प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए, तर प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षरविना मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने अडान लिएपछि फाइल रोकिएको छ ।

कर्णालीबाट बिदाइ हुने समारोहमा आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णु नेपालले सभामुखको गाडी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । ‘तपाईंहरू जनप्रतिनिधि हो, तपाईंलाई यहाँ पठाउने जनताको अवस्थामा के सुधार भएको छ भन्ने विषयमा तपाईंहरूले ध्यान दिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीको दुई करोडको गाडी चढ्ने हैसियत बनिसकेको हो कि होइन रु आत्ममन्थन गर्नुहोला,’ बिदाइ समारोहमा उनले बोलेका थिए  ।

सचिव नेपालको वैशाखको दोस्रो साता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि प्रदेश सभा सचिवालय खरिद प्रक्रियालाई वैध बनाउन दौडधुपमा जुटेको थियो । तैपनि मन्त्रालयको अडान परिवर्तन भएको छैन । प्रदेश सभाले पटकपटक पत्र लेखेर गाडी खरिद प्रक्रियामा सहमति दिन आग्रह गरे पनि आर्थिक योजना मन्त्रालयले खरिद नियमसम्मत नभएकाले सहमति दिन नसकिने र त्यसो गरेमा सीधै भ्रष्टाचार ठहरिने र भोलि अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीपकुमार केसीले भने, ‘गाडी खरिद गर्न टेन्डर प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि माग गरिएको थियो, तर पूर्वस्वीकृतिअघि नै प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सहमति दिन सकेन, सक्दैन । यो विषयमा हामीले स्पष्ट जवाफ दिइसकेका छौँ  । मन्त्रालयले जे पत्र पठाएको छ, अन्तिम र औपचारिक धारणा त्यही हो ।’

‘गाडी विक्रेता काठमाडौंस्थित युनाइटेड टे«ड सिन्डिकेटले रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक ताकेता गरेको छ । तर, कानुनी प्रावधान पूरा गरेर भुक्तानी गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई असम्भवजस्तै भएको छ, अब यो विषयमा सभामुखज्यूले नै उपयुक्त निर्णय गर्नुहोला,’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

तर, सभामुख शाही भन्छन्, ‘सकेसम्म मितव्ययी हुने भन्ने नीति हो, तर ७० लाखका गाडी काम लाग्दा रहेनछन्, त्यसैले बलियो गाडी किनेको हो । अहिले पैसा भुक्तानी गर्ने वेलामा अनावश्यक झमेला आयो । भुक्तानी गराउन मेरोतर्फबाट प्रयास जारी छ, तर गाडी नचढ भने म पैदल हिँड्न पनि तयार छु ।’ उक्त समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।