लकडाउनले साना व्यवसायीको बिचल्ली, डेढ खर्बको सरकारी कोषबाट ऋणको टुंगो छैन

 

काठमाडौं, २० जेठ । ७० दिनदेखिको लकडाउनका कारण साना उद्यमी–व्यवसायीहरू बिचल्लीमा परेका छन् ।

तर, सरकारले बजेटमार्फत व्यवसायीलाई राहत दिन घोषणा गरेको ५० अर्बको कोष कहिलेसम्म बन्छ भन्ने अहिलेसम्म पनि टुंगो छैन । ‘यो कोषमा के–कति रकम आउँछ, यकिन भइसकेको छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

घरेलु, साना तथा मध्यम उद्योग र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको अलग्गै कोष बनाएर कर्जा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायबाट रकम ल्याइने भनिएको छ । तर, हालसम्म यो कोषमा कति रकम आउनेछ र कहिलेबाट कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

चालू पुँजी कर्जा कोष नाम दिइने यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल हुनै बाँकी छ । यो कोष सञ्चालनका लागिसमेत कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट उद्योग–व्यवसायमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्कर्जा कोषमा १ खर्ब रुपैयाँ बनाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य्विधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, यो कोषले पनि अहिले अप्ठ्यारोमा परेका उद्योग–व्यवसायलाई कुनै राहत दिनेछैन । किनभने, आगामी दुई महिनापछि मात्रै कोष कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले करिब २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको कोष बन्न सक्ने व्यवस्था नयाँ कार्य्विधि बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले हाल कोषमा रहेको रकम, सञ्चालक समितिले तोकेका बैंकका अन्य कोषको रकम, दातृ निकायबाट प्राप्त भएर सरकारबाट स्वीकृत हुने रकम र सरकारले प्रदान गर्ने अन्य रकम पुनर्कर्जा कोषमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा हाल ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । यसैबाट १८ अर्ब ३१ करोड लगानी गरिएको छ । ‘कोषमा अहिले थप रकम आएको छैन, राष्ट्र बैंकको चालू आवमा हुने नाफा रकम पनि यसमा थपिनेछ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट